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योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार द्धारा किये जा रहे विकास के कार्यक्रमों सहित कई महत्वपूर्ण मुददों पर लिये जा रहे फैसलों की हकीकत सूबे में दिखने लगी है।इसी के तहत योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में सात अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। जिसमें राजपत्रित नौकरियों में ‘समूह ग’ और ‘घ’ और समूह ख के नॉन गजटेड की नौकरियों में सरकार ने इंटरव्यू का चरण खत्म कर दिया है। साथ ही राज्य के ऊर्जा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ भी देने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात अहम बिंदुओं पर सरकार ने फैसला किया है। जिसमें जिलों के सीमा विस्तार और धान खरीद को लेकर क्रय केंद्र खोलने से लेकर मानसरोवर भवन के निर्माण तक के फैसले शामिल हैं।

गौरतलब है कि भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो इन पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करेगी। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया है।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने समूह ख के नॉन गजेटेड और समूह ग और घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त और न्याय विभाग की राय ली थी। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया। इस फैसले के बाद इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के ऊर्जा विभाग में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। इससे राज्य पर 32 करोड़ प्रति माह का बोझ विभाग पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.75% रेट पर 15 साल के लिए 1000 करोड़ लोन लिया जाएगा। इससे अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएंगे। इससे एक लाख हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग़ाज़ियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण का फ़ेसला लिया गया। इसके लिए पहले हज हाउस के पास निर्धारित जमीन को बदल कर इंद्रा नगर इलाके में 42.94 करोड़ की लागत से मानसरोवर भवन का निर्माण कराया जाएगा है।

अलीगढ़ का सीमा विस्तार करते हुए 19 गांवों को शामिल किया गया और कौशाम्बी के नगर पंचायत भरवारी का सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है।सरकार ने गेहूं ख़रीद के तर्ज़ पर प्रदेश में धान ख़रीदी जाएगी। इसके लिए प्रदेश में धान ख़रीद के लिए 3000 हज़ार क्रय केन्द्र खोले जाएंगे। 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान किया जाएगा।

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