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ममता के मंत्री की नज़र में तीन तलाक का फैसला असंवैधानिक

 कोलकाता। जहां एक ओर तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमूमन हर एक राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्‍ला चौधरी ने इस मसले पर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर लगभग सभी दल व संगठन सकते में हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तीन तलाक के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को मुस्लिमों के निजी कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामने के लिए वह बाध्य नहीं हैं। हमारी केंद्रीय कमेटी तीन तलाक के मुद्दे पर दिल्ली में मीटिंग करेगी। जिसपर तीन तलाक पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया जाएगा।

सिद्दीकुल्लाह चौधरी राज्य के मास एजुकेशन एक्सटेंशन व लाइब्रेरी सर्विस (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री हैं। साथ ही संसदीय कार्य मामलों में ममता बनर्जी की कैबिनेट में भी शामिल हैं। चौधरी ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम और इसकी परंपराओं के साथ अन्य चीजों को जाने बिना तीन तलाक पर फैसला दिया है।

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