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बकायेदारों के लिए ऋणमाफी की घोषणा करने की मांग

व्यापारियों ने भेजा सीएम को ज्ञापन
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल की आयोजित बैठक में जीएसटी लागू होने के पश्चात वाणिज्य कर विभाग के बकायादारों के लिये ब्याजमाफी की घोषणा की मांग की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल से जुड़े व्यापारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे ज्ञापन में कहा कि देश सहित पूरे प्रदेश में टैक्स की नई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हो चुकी है, लेकिन वाणिज्य कर विभाग पूरे प्रदेश के राजस्व को एकत्र करने में सबसे महत्वपूर्ण विभाग रहा है और वर्षो से व्यापारियों और उद्यमियों की तरफ बकाया धनराशि भी अभी तक चल रही है।

यह धनराशि स्वीकृत वैट, पैनल्टी व अपील तथा अन्य मदों में चल रही है। जिसका भुगतान व्यापारी वर्ग मंदी व अपरिहार्य कारणों से नहीं कर पा रहा है। व्यापार मण्डल मांग करता है कि वाणिज्य कर राजस्व बढ़ाने के लिए और व्यापारियों को राहत देने के लिए 30 जून 2017 की बकाया धनराशि पर ब्याज माफी योजना लागू करने की घोषणा के साथ-साथ तथा ब्याज माफी की अविलम्ब घोषणा की जायें और बकायादारों को 30 जून तक बकाया धनराशि जमा करने में छूट प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना लगभग 9 वर्ष पूर्व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा लागू की गई थी, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकले थे। वर्तमान सरकार व्यापारी समाज व हर वर्ग के कल्याण के लिए घोषणाएं कर रही है और व्यापार मण्डल आप से अपेक्षा करता है कि व्यापारियों के हित में इस घोषणा को लागू किया जायेगा।

इसके चलते पिछले बकाया पर यदि ब्याज में छूट मिलती है तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और व्यापारी भी नई जीएसटी प्रणाली में अपने आपको पूरी तरह से नियमानुसार कार्य करने में सक्षम होगा। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही सकारात्मक घोषणा की जाये। यह आपकी सरकार द्वारा वर्ष 2018 का व्यापारियों के लिए राहत का तोहफा होगा।
ज्ञापन देने वालोे में शीतल टण्डन, रामराजीव सिंघल, संजय भसीन, स.राजपाल सिंह, रमेश डाबर, रमेश अरोडा,अवनीश गर्ग, मेजर एस.के.सूरी मुख्य रहे।

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